महाराष्ट्र महसूल प्रशासनात तलाठी (Talathi) हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि पायाभूत दुवा आहे. गाव पातळीवरील जमिनीचे महसूल अभिलेख अद्ययावत ठेवणे, पिकांच्या नोंदी करणे आणि शासकीय कर गोळा करणे ही तलाठ्यांची प्रमुख कर्तव्ये आहेत. हे सर्व कामकाज वेळेत, अचूक आणि पद्धतशीरपणे पार पाडण्यासाठी महसूल विभागाने 'तलाठी कॅलेंडर' (मासिक दिनदर्शिका) निश्चित केले आहे. महसूल वर्ष दरवर्षी १ ऑगस्ट रोजी सुरू होते आणि ३१ जुलै रोजी संपते.  

या वर्षभरातील मासिक वेळापत्रकाचे सविस्तर वर्णन खालील तक्त्यामध्ये दिले आहे.

तलाठी मासिक कामकाज दिनदर्शिका वेळापत्रक

महिना	प्रमुख महसुली कामकाज व कर्तव्ये
ऑगस्ट (August)	• नवीन महसूल वर्षाची सुरुवात (१ ऑगस्ट). • गाव नमुना क्रमांक १ चा गोषवारा, न.नं. ५, ८ब आणि ८क तयार करून तहसीलदारांना सादर करणे. • संपलेली मागील वर्षाची पावती पुस्तके तालुक्यात जमा करणे. • खरीप पीक पाहणीचे काम सुरू करणे. • खरीप पीक कापणी प्रयोगासाठी सँपल गावाची माहिती तयार करणे.
सप्टेंबर (September)	• खरीप पीक पाहणीचे काम पूर्ण करणे. • खरिपाची हंगामी पैसेवारी जाहीर करणे.
ऑक्टोबर (October)	• खरीप पीक कापणी प्रयोगांची तयारी व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे. • गाव नमुना क्रमांक १४ (पीक पाहणी नोंदवही) अद्ययावत करणे. • खरिपाची सुधारित पैसेवारी जाहीर करणे. • भूमापन चिन्हांचे (Boundary Marks) प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन निरीक्षण करणे.
नोव्हेंबर (November)	• रब्बी पीक पाहणीच्या कामास प्रत्यक्ष सुरुवात करणे. • गाव नमुना क्रमांक ८अ (खातेदारांची नोंदवही) अद्ययावत करणे. • रब्बी पीक कापणी प्रयोगांसाठी सँपल गावाची माहिती तयार करणे.
डिसेंबर (December)	• शिक्षण व रो.ह.कर मागणीपत्रे मंजूर करून घेणे. • महसुली किर्दीचे नूतनीकरण करणे. • गाव नमुना क्रमांक ८ब आणि ११ अद्ययावत करून शासकीय येणे रक्कम कायम करणे. • खरिपाची अंतिम पैसेवारी आणि रब्बीची हंगामी पैसेवारी प्रसिद्ध करणे.
जानेवारी (January)	• सर्व खातेदारांना अधिकृत कर मागणी नोटिसा बजावणे. • रब्बी पीक कापणी प्रयोगांसाठी कृषी विभागाला सहकार्य करणे. • शासकीय महसुली वसुलीच्या कामाला सुरुवात करणे. • सुधारित हंगामी रब्बी पैसेवारी प्रसिद्ध करणे.
फेब्रुवारी (February)	• शासकीय वसुली आणि थकबाकी वसुली कामास गती देणे. • गाव नमुना क्रमांक १४ अद्ययावत करणे.
मार्च (March)	• अ, ब, क पत्रकांची वसुली अंतिम टप्प्यात आणणे. • रब्बी हंगामाची अंतिम पैसेवारी प्रसिद्ध करणे.
एप्रिल, मे व जून (April - June)	• थकबाकीदारांना शासकीय वसूल सक्तीने केला जाईल याबाबत कायदेशीर नोटिसा पाठवणे. • पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर लक्ष ठेवणे व अहवाल तहसीलदारांना सादर करणे. • मजुरांच्या रोजगार हमी योजना (रो.ह.यो.) कामाच्या मागणीचा अहवाल सादर करणे. • अ, ब, क पत्रकाची वसुली पूर्ण करणे. • गाव नमुना क्रमांक ८ब आणि ८ड अद्ययावत करणे. • गाव नमुना क्रमांक ११ व १४ ची अद्ययावत तेरीज सादर करणे.
जुलै (July)	• शासकीय वसुलाचे सर्व हिशेब पूर्ण करून तहसीलदारांना रुजवात (Reconciliation) देणे. • ३१ जुलै रोजी महसूल वर्ष संपताना गाव नमुना ८ब बंद करणे.

 

दिनदर्शिकेतील प्रमुख बाबी आणि कायदेशीर विश्लेषण

महसूल वर्षाची समाप्ती आणि नवीन सुरुवात

दरवर्षी ३१ जुलै रोजी संपणाऱ्या महसूल वर्षाची माहिती घेऊन गाव नमुना ८ब बंद केला जातो. या नमुन्यात खातेदारनिहाय शासकीय जमीन महसूल, बिनशेती महसूल आणि इतर देणी यांची अचूक नोंद असते. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच १ ऑगस्ट रोजी थकबाकीदार खातेदारांची नावे तहसीलदारांना वसुलीसाठी पाठवली जातात.

पीक पाहणीचे कायदेशीर वेळापत्रक

जमिनीच्या वहिवाटीबाबत पीक पाहणी ही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमांनुसार, पीक पाहणी वर्षातून दोन प्रमुख टप्प्यांत केली जाते:
• खरीप हंगाम: या हंगामातील पीक पाहणी साधारणपणे ऑक्टोबर महिन्यात पूर्ण केली जाते.
• रब्बी हंगाम: या हंगामातील पीक पाहणी साधारणपणे डिसेंबर ते जानेवारी महिन्यात पूर्ण केली जाते.
पीक पाहणीच्या अचूक नोंदी गाव नमुना १४ मध्ये केल्या जातात, ज्यावरून दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी झाल्यास शेतकऱ्यांना शासकीय मदत दिली जाते.

७/१२ उतारा आणि मालकी हक्क

७/१२ उताऱ्यावरील वहिवाट आणि पीक पाहणीच्या नोंदी वेळेत अद्ययावत करणे अत्यंत गरजेचे असते. या संदर्भात सर्वात महत्त्वाची कायदेशीर बाब म्हणजे: ७/१२ उतारा हा जमीन मालकीचा प्राथमिक पुरावा मानला जात असला, तरी तो अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा मानला जात नाही. जमिनीच्या मालकी हक्काचा निर्णय हा फेरफार आणि इतर नोंदणीकृत खरेदी दस्तांच्या आधारे ठरवला जातो. त्यामुळे खातेदारांनी ७/१२ वरील नोंदी नियमितपणे तपासून घेणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला: आपल्या ७/१२ उताऱ्यावर पिकांची किंवा इतर कोणतीही नवीन नोंद किंवा बदल करताना तलाठ्यांनी दिलेल्या नोटीस नमुना ९ ची बारकाईने पडताळणी करा. कायदेशीर मुदतीनुसार (१५ दिवस) जर काही हरकत असेल, तर ती मंडळ अधिकाऱ्यांकडे (Circle Officer) लेखी नोंदवणे गरजेचे आहे. वेळेत घेतलेली खबरदारी भविष्यातील कायदेशीर वाद टाळण्यास मदत करते.